नवी दिल्ली:
दिल्ली-एनसीआरमध्ये वायू प्रदूषणाची पातळी सातत्याने वाढत आहे. एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ने धोक्याचा टप्पा ओलांडला आहे. दिल्ली एनसीआरमध्ये अशी अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे AQI 300 पेक्षा जास्त आहे. परिस्थिती पाहता दिल्ली सरकारने एनसीआरमध्ये जीआरएपीचा पहिला टप्पा लागू केला आहे. अशा परिस्थितीत, GRP चे किती टप्पे आहेत आणि प्रत्येक टप्प्यात कोणत्या गोष्टींवर बंदी आहे ते जाणून घेऊया.
GRP चा पहिला टप्पा कधी लागू होतो?
GRAP चा पहिला टप्पा लागू केला जातो जेव्हा AQI 201 ते 300 दरम्यान असतो. यामध्ये बांधकाम आणि पाडकामातून निघणारी धूळ आणि भंगार व्यवस्थापनाशी संबंधित सूचना लागू आहेत. उघड्यावर कचरा जाळणे व फेकण्यास मनाई आहे. नियमितपणे कचरा उचलण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. रस्त्यावर धूळ उडू नये म्हणून काही दिवसांच्या अंतराने पाण्याची फवारणी केली जाते. डिझेल जनरेटर संच वापरण्यास बंदी आहे आणि PUC नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. वाहनांमधून निघणाऱ्या धूरावर कडक कारवाई केली जाते.
GRP चा दुसरा टप्पा कधीपासून लागू होतो?
GRAP चा दुसरा टप्पा लागू केला जातो जेव्हा AQI 301 ते 400 दरम्यान असतो. यामध्ये रुग्णालये, रेल्वे आणि मेट्रो सेवा वगळता इतर ठिकाणी डिझेल जनरेटरच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. दररोज रस्ते स्वच्छ केले जातात आणि पाण्याची फवारणी केली जाते. कारखान्यांमध्ये फक्त योग्य इंधन वापरले जाते. लोकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्तीत जास्त वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, पार्किंग शुल्क वाढवले जाते आणि बांधकाम साइट्सची तपासणी वाढविली जाते.
GRP चा तिसरा टप्पा कधी लागू होतो?
तिसरा टप्पा लागू केला जातो जेव्हा AQI 401 ते 450 दरम्यान असतो. यामध्ये दररोज रस्ते स्वच्छ केले जातात आणि नियमितपणे पाण्याची फवारणी केली जाते. बांधकाम आणि विध्वंसातील धूळ आणि मोडतोड योग्यरित्या हाताळली जाते. दिल्ली, गुरुग्राम, फरिदाबाद, गाझियाबाद आणि गौतम बुद्ध नगरमध्ये पेट्रोलवर चालणाऱ्या BS-3 इंजिन आणि डिझेलवर चालणाऱ्या BS-4 चारचाकी वाहनांच्या वापरावर बंदी आहे.
GRP चा चौथा टप्पा कधी लागू होतो?
जेव्हा AQI 450 पेक्षा जास्त असतो, तेव्हा GRAP चा चौथा टप्पा लागू केला जातो. या टप्प्यात ट्रक, लोडर या अवजड वाहनांना दिल्लीत प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ अत्यावश्यक वस्तू वाहून नेणाऱ्या वाहनांनाच प्रवेश दिला जातो. सर्व प्रकारची बांधकामे व पाडकामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन वर्ग आणि सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांसाठी घरून काम करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते. चौथ्या टप्प्यातही सम-विषमचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, तो बंधनकारक नसला तरी राज्य सरकारला तसे अधिकार देण्यात आले आहेत.
