लोणी काळभोर प्रतिनिधी
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची मागिल सर्वसाधारण सभा म्हणजे दिनांक २६.फेब्रुवारी.२०२५ वा दिनांक २८.सप्टेबर.२०२५ च्या सर्वसाधारण सभा म्हणजे फक्त सभासदांना दिखाव्यासाठीचा फार्स होता. असा आरोप कृती समितीने केला आहे.सर्वसाधारण सभेत विषयावर सविस्तर चर्चाच केल्या गेल्या नव्हत्या. दोन्ही सभा बिगर सभासदांच्या मदतीने उधळून लावल्या होत्या. तसे पुरावे उपलब्ध आहेत. आणि बनावट व खोटे प्रोसिडिंग लिहिले आहे. त्याबाबत शासनाकडे सविस्तर तक्रारी दाखल आहेत. साखर आयुक्तालय बघ्याची भूमिका घेऊन मुक संमती देत आहे. यामुळे सभासदांची दिशाभूल व फसवणूक झाली आहे. सहकार कायदे पायदळी तुडवले गेले आहेत. मनमानी व बेकायदा कारभाराचा उत्तम नमूना आहे. असा आरोप कृती समितीने पत्रकार परिषदेत केला यावेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे कृती समितीने दिली. यावेळी पांडुरंग काळे,विकास लवांडे ,सुरेश फकिरराव कामठे ,राजेश कोतवाल ,अर्जुन यशवंत चौधरी,विठ्ठल बापू हगवणे ,रमेश कारभारी कोतवाल ,राजेंद्र रतन चौधरी ,विजय कोतवाल ,बाळकृष्ण कामठे, लोकेश कानकाटे,दिपक गावडे कृती समिती व सभासद शेतकरी उपस्थित होते.
जमीन विक्री बाबत आम्ही थकीत देणी देण्यासाठी गरजे इतकी २०/२५ एकर जमीन विक्री करण्याबाबत सभेत व लेखी निवेदनाद्वारे सुचविले होते. मात्र संचालक मंडळाने मनमानी कारभार केला आहे. सभासदांचे व संस्थेचे कधीही भरून न येणारे आर्थिक नुकसान केलेले आहे. जमीन चालू बाजारभावाप्रमाणे न विकता कमी दराने आपसात व्यक्तिगत पातळीवर ठराव करून संस्थेचे मोठे आर्थिक नुकसान केले आहे ते भ्रूण काढणार आहोत ? हा प्रश्न आहे. आता पुढील काळात उर्वरित जमीन विक्री करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे कारखान्याची यापुढे एकही एकर जमीन विक्री करू नये.
मनमानी पद्धतीने जमीन विक्री करून आलेले पैशाचा विनियोग सभासदांना विश्वासात न घेता करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. सभासद व कामगार यांची थकीत देणी देण्याबाबत एका बाजूला आमचे कडे रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे लेखी कळवतात. तसे न्यायालयात देखील सादर केले आहे मग आता रेकॉर्ड नसताना थकीत देणी मनमानी पद्धतीने करण्याचा इरादा दिसून येत आहे. वास्तविक ऊस उत्पादक सभासदांची सर्व थकीत देणी रक्कम व्याजासह रुपये ५८.६२ कोटी आहे. त्याबाबत नुकतेच साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सदर रक्कम स्वतंत्र बँक खात्या मध्ये केवळ शेतकरी सभासदांची थकीत रक्कम देणे कामी राखीव ठेवावी. अन्यत्र खर्च करू नये. कारखान्याचे रेकॉर्ड उपलब्ध करणे शक्य असताना केवळ एक बहाणा करून अडीच वर्षात त्याबाबत काहीही प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी संस्थेचे व सभासदांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उदा. थकीत ऊस बिले व्याजासह, ठेवी, वारस नोंद अनामत रकमा, सोसायटी व बँकांच्या कपाती, अनपेड बिले इत्यादी मनमानी मोघम आकडेवारी दिली आहे. कामकाज झालेले नाही. दिनांक २६.०२.२०२५ चे सभेतील इतिवृत मधील ठराव क्रमांक ८ मध्ये ड्यू डिलीजन्स चा ठराव कोणतीही सविस्तर चर्चा न होता नेमणूक केलेले तांत्रिक, कायदेशीर, आर्थिक तपासणीचे काम केलेले सल्लागार यांनी साखर प्लांट रु. २२.०० कोटी व डिस्टिलरी प्लांट रु. ६.०० कोटी चा दिलेला अहवाल मंजूर केलेला आहे. सभासदांनी लेखी मागणी करून प्रत्यक्ष निरीक्षण करावयास न देता चर्चे विना मंजूर केलेल्या आहे. यामध्ये कार्यकारी संचालक यांनी कलम ३२ नुसार सभासदांना माहीती न देण्यामध्ये कर्तव्य कसूरी केलेली आहे. कायदेशीर सल्लागार यांनी मिसिंग वस्तु बाबत काय अभिप्राय दिले आहेत याची माहिती नाही. याबाबत चेअरमन व कार्यकारी संचालक यांनी संचालकांना देखील त्यांचे मागणी नुसार मशीनरी, मिसिंग व इतर अत्यावश्यक माहिती व कागदपत्रे दिलेली नाही. त्यामुळे त्याची उपसमिती नेमून स्वतंत्र चौकशी होऊन अहवाल घेऊन विशेष सभेपूढे सभासदांचे मंजूरीसाठी मांडणे आवश्यक आहे.
येत्या दिनांक २७.०९.२०२६ रॉजी नियोजित वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबत अहवाल सभासदांना प्रत्यक्ष प्राप्त नाहीत. विषय पत्रिकेत मनमानी १६ विषय घेतले असून सभेत गोंधळ घालून सभा उधळून पुन्हा बोगस सभा व खोटे प्रोसिडिंग लिहिण्याचा प्रयत्न स्पष्ट आहे.असा आरोप कृती समितीने पत्रकार परिषदेत केला.
मुख्य संपादक चंद्रकांत दुंडे
संपर्क.8806043369
