हवेली प्रतिनिधी.
तुकडे बंदी कायद्यातील सुधारणेला विधी मंडळाने मान्यता दिल्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करून झालेले 1 ते 2 गुंठे जमिनीचे व्यवहार नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबत नागरिकांना 5 टक्के शुल्क भरुन तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करता येणार असल्याची माहिती मा. महसुल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. यासंदर्भात माहिती देताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले, तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने निर्बंध घातलेले होते.
वाढते शहरीकरण व शहरांच्या भोवती सर्वसामान्य नागरिकांनी खरेदी केलेले एक गुंठा, दोन गुंठे, तीन गुंठे अशा क्षेत्रांचे तुकडे नियमित करण्याबाबत 2017 साली तरतूद करण्यात आली होती. 1965 ते 2017 या दरम्यान झालेल्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजारमुल्याच्या 25 टक्के रक्कम शासनजमा करणे आवश्यक होते. परंतु ही रक्कम भरणे सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर होते. याच कारणामुळे खरेदी झालेल्या जमिनींची नोंद सातबारा उतार्यावर होत नसल्यामुळे अशी अनेक प्रकरणे समोर आली होती.
असे व्यवहार केलेल्या सर्व नागरिकांनी निवेदन देवून ही समस्या सोडविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार 2017 सालापर्यंत असणारी मुदत 2024 पर्यंत वाढवून 25 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के शुल्क आकारण्याबाबत विचार करण्याची ग्वाही आपण दिली होती. त्यानुसार विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्याला विधी मंडळाने मान्यता दिल्याने सामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे सतत पुणे जिल्हा विकास मंच ने सांगितले. या निर्णयामुळे नागरीकांना 5 टक्के शुल्क भरुन तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करता येतील. तसेच गुंठेवारीमुळे नागरीकांनी घेतलेल्या अशा जागांवर घर बांधण्याचे स्वप्नही पूर्ण होईल. या खरेदीच्या नोंदीही नियमित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सदर निर्णयाबद्दल मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे पुणे जिल्हा विकास मंचचे अध्यक्ष सदाशिव अण्णा पवार व वरीष्ठ पदाधिकारी यांनी आभार मानले आहेत. तसेच सर्वसामान्य नागरीकांसाठी पुणे जिल्हा विकास मंच सदैव कटीबद्द असेल यात आजुन काही आवश्यक बदल करायचे झाल्यास महसुल खात्याशी बैठक घेवुन सर्वानुमते ठरवुन पुढे तसे जनहितावह बदल करुन घेण्यासाठी प्रयत्नशिल राहु अशी माहिती
पुणे जिल्हा विकास मंचाचे कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर मंडलिक यांनी दिली
संपादक चंद्रकांत दुंडे बातम्या आणि जाहिरातीसाठी संपर्क 8806043369
