अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनी अब्जाधीश उद्योजक जॉर्ज सोरोस यांना अमेरिकेचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ‘प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम’ देऊन सन्मानित करण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेत कोणत्याही नागरिकाला मिळू शकणारा हा सर्वात मोठा सन्मान आहे. 20 जानेवारीपासून अमेरिकन सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे अब्जाधीश एलोन मस्क यांनीही अमेरिकन सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सध्याच्या सरकारच्या या निर्णयाला हास्यास्पद म्हटले आहे, यासंदर्भात त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट देखील केली आहे. त्यांनी लिहिले की माझ्या मते जॉर्ज सोरोस मुळात मानवतेचा द्वेष करतात. सभ्यतेच्या जडणघडणीला उद्ध्वस्त करणाऱ्या अशा गोष्टी ते करत आहेत.
बिडेन सोरोस यांना स्वातंत्र्य पदक देत आहे https://t.co/LGvGe8kqKE
— एलोन मस्क (@elonmusk) 4 जानेवारी 2025
या सन्मानासाठी सोरोस यांच्या निवडीबाबत आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. इलॉन मस्क आणि अनेक रिपब्लिकन यांच्यासह अनेक बड्या व्यक्तींनी हा सन्मान राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. हा पक्ष दीर्घकाळापासून सोरोस यांच्यावर आपल्या संपत्तीचा वापर जागतिक राजकारणावर प्रभाव पाडण्यासाठी करत असल्याचा आरोप करत आहे.
जॉर्ज सोरोस हे भारतातही राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान भाजपचे प्रमुख जेपी नड्डा यांनी काँग्रेसवर सोरोस आणि त्यांच्या संघटनांशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता. पक्षप्रमुख सोनिया गांधी आणि सोरोस-अनुदानीत पुढाकार यांच्यातील कथित संबंधांचा हवाला देत नड्डा यांनी दावा केला की काँग्रेस पक्ष भारताला अस्थिर करण्यासाठी परदेशी शक्तींचे “साधन” म्हणून काम करत आहे.
मात्र, काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हे आरोप फेटाळून लावत ते निराधार असल्याचे म्हटले आहे. या मुद्द्यावर भाजप सातत्याने काँग्रेसला कोंडीत पकडताना दिसत आहे. हा मुद्दा संसदेतही अनेकदा मांडण्यात आला आहे.
जॉर्ज सोरोस कोण आहे?
जॉर्ज सोरोस हे अमेरिकन अब्जाधीश उद्योगपती आहेत. त्याचा जन्म हंगेरीतील ज्यू कुटुंबात झाला. जेव्हा हिटलरच्या नाझी जर्मनीत ज्यूंना मारले जात होते, तेव्हा तो कसा तरी तिथून पळून गेला होता. सोरोसचा प्रभाव आणि त्याभोवतीचा वाद आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडे पसरलेला आहे. त्याच्या ओपन सोसायटी फाउंडेशनला हंगेरी आणि रशियासारख्या देशांमध्ये विरोधाचा सामना करावा लागला आहे, जिथे त्याच्या पुढाकारांना अनेकदा परदेशी हस्तक्षेप म्हणून पाहिले जाते.
