नवी दिल्ली:
मशिदीच्या आत ‘जय श्री राम’चा नारा देऊन धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपावरून दाखल केलेला खटला रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावण्यास नकार दिला. हे प्रकरण दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील आहे, ज्यामध्ये दोन लोक मशिदीत घुसले आणि ‘जय श्री राम’च्या घोषणा दिल्या. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर न्यायालयाने ते रद्द केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुरुवातीला विचारले – ‘हा गुन्हा कसा आहे?’ यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ‘एका समुदायाच्या धार्मिक स्थळावर दुसऱ्या समुदायाच्या घोषणाबाजीला परवानगी दिल्यास जातीय वाद निर्माण होईल.’ यानंतर हैदर अली नावाच्या व्यक्तीच्या याचिकेवर कर्नाटक सरकारकडून उत्तर मागवण्यात आले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कर्नाटक सरकारकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे. या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने धार्मिक भावना दुखावल्या नसल्याच्या कारणास्तव मशिदीच्या आत घोषणाबाजी करणाऱ्या गुन्हेगारांवरील फौजदारी कारवाई रद्द केली होती. असा आरोप आहे की दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या दोन व्यक्तींनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये एका रात्री स्थानिक मशिदीत प्रवेश केला आणि ‘जय श्री राम’च्या घोषणा देण्यास सुरुवात केली.
हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, ‘जय श्री राम’चा नारा कोणी लावला तर कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावना कशा दुखावल्या जातील, हे समजण्यापलीकडचे आहे. या परिसरात हिंदू-मुस्लिम सलोख्याने राहत असल्याचे तक्रारदार स्वत: सांगतात, तेव्हा ही घटना कोणत्याही प्रकारे गुन्हा मानता येणार नाही.
हेही वाचा:- एनडीपीएस कायद्यात माजी आयपीएस अधिकाऱ्याला एससीने दिला दिलासा, सुप्रीम कोर्टाने ट्रायल कोर्टाला फटकारले
