लोणी काळभोर प्रतिनिधी
थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या ९९.२७ एकर जमिनीच्या विक्रीस अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मंगळवार, दि. २६ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे या बैठकीस उपस्थित होते. या निर्णयानुसार पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) ही जमीन तब्बल २९९ कोटी रुपयांना खरेदी करणार असून, या व्यवहारातून मिळणारा निधी थकीत कर्जफेड, शेतकऱ्यांची ऊस बिले, कामगारांचे पगार तसेच शासनाचे विविध कर व इतर देणी भागविण्यासाठी वापरला जाणार आहे. यशवंत साखर कारखाना गेली दहा वर्षे अडचणीत असून, आर्थिक संकटामुळे उत्पादन थांबले होते. कारखान्याची जमीन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे गहाण ठेवण्यात आली होती. वाढते कर्ज, थकलेली ऊस बिले आणि कामगारांचे वेतन यामुळे शेतकरी आणि कामगार यांच्यात असंतोष होता. या पार्श्वभूमीवर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने व पुणे एपीएमसीने जमिनीच्या विक्रीचा निर्णय घेतला. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून अखेर राज्य मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा झाला असून, शेतकरी आणि कामगार वर्गाने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. “कित्येक वर्षांपासून आम्ही थकबाकीच्या पैशांची वाट पाहत होतो. आता सरकारच्या निर्णयामुळे आमचे देणे फेडले जाणार असल्याने दिलासा मिळाला आहे,” अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. कामगार संघटनांनीदेखील या निर्णयाचे स्वागत करत शासनाचे आभार मानले आहेत. स्थानिक जनप्रतिनिधींनी या निर्णयाचे स्वागत करून “यामुळे शेतकरी–कामगारांच्या समस्या दूर होतील आणि कारखान्याला नवसंजीवनी मिळेल,” असे मत व्यक्त केले.
कोट
विकास लवांडे अध्यक्ष यशवंत बचाव शेतकरी संघर्ष समिती यशवंत – थेऊर ची जमीन विक्रीसाठी राज्य मंत्री मंडळाने आज मंजुरी दिल्याचे समजले. आम्ही सभासदांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केलेली आहे. शिवाय कारखान्याची सर्व जमीन स्थावर जंगम मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेच्या काही वर्षांपासून अधिकृतपणे ताब्यात आहे. कारखान्याचे संचालक मंडळाचा मनमानी कारभार, राज्य बँकेच्या तथाकथित कर्जाबाबत, साखर आयुक्त कार्यालयाची कर्तव्य कसूरी अशा विविध पातळीवर झालेल्या व होत असलेल्या बेकायदेशीर व गैरकारभार बाबत विविध मुद्यावर प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असताना राज्य मंत्री मंडळाने दिलेली मंजुरी अनाकलनीय आहे.यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता दिसत आहे. गरजेइतकी आणि जाहीर लिलाव पद्धतीने जमीन विक्री न करता मनमानी व्यवहार कुणाच्या हितासाठी होणार आहे हे आम्ही येत्या काळात उघड करणार आहोत. बाजारभावापेक्षा कमी दराने कारखान्याची जमीन विक्री करण्याचा अधिकृतपणे भ्रष्टाचारी ठरलेल्या दोन भावांचा प्रयत्न आम्ही जागरूक सभासद शेतकरी यशस्वी होऊ देणार नाही. राज्य शासनाने भ्रष्ट कारभाराला खतपाणी घालू नये…..
चौकट
एकीकडे बाजार समिती व कारखान्याचे संचालक मंडळ जरी या निर्णयाने आनंदी झाले असले तरी देखील ज्या शेतकऱ्यांनी हा कारखाना उभा केला त्यांच्या डोळ्यात मात्र या निर्णयाने पाणी आले.भविष्यात या निर्णयाचा सभासदांना फायदा होईल का तोटा हे जरी सध्या माहीत नसले तरी देखील पूर्व हवेलीचे वैभव जमीनदोस्त होताना दिसत आहे.कारखाना बाजार समिती यांची निवडणूक जाहीर झाल्यावर सर्वांना विश्वास होता की कारखाना सुरू होईल परंतु त्या आशा मावळल्या आहेत.अनेक आमदार खासदार यांनी कारखाना सुरू करू म्हणून निवडणुका जिंकल्या होत्या ते देखील आता तोंड लपवत असल्याने अनेक सभासद नाराज आहेत.पुणे फास्ट न्युज
मुख्य संपादक.चंद्रकांत दुंडे
संपर्क 8806043369.
