नवी दिल्ली:
2025 च्या सुरुवातीला भारताने दोन मोठे राजनैतिक यश संपादन केले आहे. इंडोनेशियाच्या राष्ट्रपतींनी त्यांचा पाकिस्तान दौरा पुढे ढकलला असून राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो हे प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे असतील. चीनच्या तावडीतून मालदीवची सुटका हे भारताचे राजनैतिक यश आहे.
यावेळी प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोबो सुवियान्तो प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतात येत आहेत. इंडोनेशिया आणि भारत यांच्यात ऐतिहासिक संबंध आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंध सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या चांगले आहेत. हेच कारण आहे की 1950 पासून चौथ्यांदा प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये इंडोनेशियाच्या राष्ट्रपतींना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोबो सुवियान्टो यांनी भारतानंतर पाकिस्तानला भेट देण्याची योजना पुढे ढकलल्याने भारताला मोठे राजनैतिक यश मिळाले. असे मानले जाते की भारताच्या आक्षेपावरून हे केले गेले आहे कारण भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे भारतानंतर थेट पाकिस्तानला जाऊ इच्छित नाहीत कारण पाकिस्तान भारताविरूद्धच्या दहशतवादाच्या धोरणापासून परावृत्त करत नाही.
डी-हायफेनेशनच्या तत्त्वावर भारत मजबूत होत आहे. इंडोनेशिया हा जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश आहे. राष्ट्राध्यक्ष प्रोबोबो यांचा दौरा पुढे ढकलणे हा पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का आहे.
दरम्यान, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी अचानक मालदीवला भेट देऊन राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांची भेट घेतल्याचेही वृत्त समोर आले आहे. किंबहुना, चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा अचानक झालेला चीन दौरा रंजक आहे कारण भारत आणि मालदीव यांच्यात मैत्रीच्या जुन्या वाटेवरून सुरुवात झाली आहे. हे चीनला त्रासदायक आहे कारण त्याने मालदीवला पूर्णपणे आपल्या प्रभावाखाली घेण्याचा प्रयत्न केला. पण राष्ट्राध्यक्ष मुइझू हे समजले की चीन युक्ती खेळत आहे आणि भारत मालदीवचा खरा मदतनीस आहे.
चीनच्या तावडीतून मालदीव सुटला आहे, हे भारताचे राजनैतिक यश आहे. मुइज्जूच्या विजयानंतर मालदीवची चीनशी जवळीक वाढत होती. भारत संयमाने आपल्या धोरणाने पुढे जात राहिला. मालदीव आणि भारत यांच्यातील संबंध पुन्हा दृढ होत असल्याचे पाहून चीनचे चिंताग्रस्त परराष्ट्र मंत्री वांग यी मालदीवमध्ये पोहोचले. त्यांनी मालदीवमधील चिनी प्रकल्पांना गती देण्याचे आश्वासन दिले.
भारतासोबतचा $400 दशलक्ष चलन अदलाबदल करार मालदीवला मदत करेल. मालदीवच्या घसरत्या परकीय चलनाच्या साठ्याला भारताने पाठिंबा दिला आहे.
